दीनदयाल आवास योजना से हरियाणा में आवासीय विकास को मिली नई गति

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में पूछे गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रदेश में आवासीय विकास से जुड़ी योजनाओं और सरकार की नीतियों की विस्तृत जानकारी सदन के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शहरी विकास को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और दीनदयाल आवास योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्य कर रही है।

मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2016 से अब तक दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 760 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इन लाइसेंसों के माध्यम से 7618.9 एकड़ से अधिक भूमि को आवासीय विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बढ़ती शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए मध्यम वर्ग और आम नागरिकों के लिए बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण मिल सके।

विपुल गोयल ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से सेक्टरों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में एचएसवीपी के अंतर्गत 56 सेक्टरों में लगभग 5529.20 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों पानी बिजली सीवरेज और अन्य आवश्यक शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है जिससे हजारों परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हरियाणा के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आवासीय योजनाओं के साथ साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि उनका लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे।

बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास केंद्रित नीतियों के माध्यम से हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंचे और शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी संवेदनशील तथा जवाबदेह बने। मजबूत नीतियों जनभागीदारी और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ हरियाणा को प्रगति समृद्धि और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।