कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर डीएचबीवीएन के सीएमडी शत्रुजीत कपूर से हुई यूनियन की वार्ता
फरीदाबाद। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन की एक आवश्यक मीटिंग प्रदेश के प्रान्तीय प्रधान बिजेन्दर बैनीवाल व प्रान्तीय महासचिव शसुनील खटाना ने नेतृत्व में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जरिये उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर से हुई । जिसमें समस्त केंद्रीय परिषद के कर्मचारी नेता मौजूद रहे ।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कर्मचारियों की मुख्य माँगे चर्चा का विषय रही । जिनके सन्दर्भ में प्रान्तीय महासचिव सुनील खटाना ने विस्तार से बताया कि कर्मचारियों को जिसमे एलडीसी, यूडीसी, एसए पोस्टेड हैं जिन्हें इन्टर यूटिलिटी ट्रान्सफर किया जाये, जो कर्मचारी रिटायरमेन्ट के एक साल के दायरे में आते हैं । उन कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से होम सबडिवीजन व डिवीजन में लगाया जाये, शिफ्ट ड्यूटी भत्ता एचवीपीएन में 500 रुपये है । जबकि डीएचबीवीएन व यूएचवीवीएन में 400 रुपये है । इसे सभी कर्मियों को एक समान बराबर दिया जाये, सभी क्लास-वन व क्लास-टू को वर्दी दी जाये, डीएचबीवीएन व यूएचवीवीएन में काफी पद तकनीकी व वाणिज्य में खाली पड़े हैं जिन्हें पदोन्नित किया जाये, बिजली निगम में आयेदिन बिजली से हो रही दुर्घटनाओं के लिये न्यायोचित कदम उठाये जाये, वर्कशाप की तर्ज पर एम एंड पी लैब के कर्मचारियों की सीनियोरिटी ऑपरेशन में मर्ज की जाए ताकि 1993 की भर्ती में लगे कर्मचारियों को न्याय मिल सके जिसमे लगभग 50 से 60 कर्मचारी यूएचवीवीएन और डीएचबीवीएन में कार्यरत हैं । जबकि इनके बैच के कर्मचारी जेई तक पदोन्नित पद हो चुके हैं ।
कम्पलेण्ड स्टाफ से फील्ड वर्किंग का मेंटिनेंस सर्टिफिकेट लेना गलत है और जहाँ पर प्राइवेट ठेकेदार बिजली निगम के मेंटिनेंस का काम देख रहे हैं । वहाँ का जेई या सुपरवाइजर ही सर्टिफिकेट दे । पिछले काफी समय से रही प्रमुख माँग कच्चे कर्मचारियों को एक समान काम की एवज में एक समान वेतनमान जल्द देना जारी हो । जो भी फोरमैन प्रमोट होने के बाद सर्कल आउट किये गए हैं । उनको खाली हुई पोस्ट पर वापिस लगाया जाये, बेलो स्टेटस की प्रमोशन की जाये, प्रदेश में राजनैतिक दवाब में जिन कर्मचारियों के तबादले किये गए हैं उन्हें निरस्त किया जाये, वर्ष 1997 की भर्ती के एएलएम जो कोर्ट से बहाल होकर निगम में लगे हैं । उन्हें एसीपी का पूरा लाभ दिया जाये, हरियाणा सरकार की तर्ज पर बिजली निगम में भी चार साल की रेग्युलर सर्विस होने के बाद कर्मचारी को मकान का भत्ता दिया जाये, बिजली निगम में रीस्ट्रक्चरिंग करके जल्द खाली पड़े हज़ारों ऐसे रिक्त पद हैं । जिन पदों पर नियुक्तियां की जाये, मैटेरियल इन्सपेक्शन में एएलएम, लाइनमैन, एएफएम व जेई की ड्यूटी ना लगाई जाये, एलडीसी, मीटर रीडर से यूडीसी की पदोन्नति का अन-क्वालिफाइड कोटा बदल जाये, डीएचबीवीएन में लाइनमैनों की सीनियोरिटी लिस्ट ठीक की जाये, प्रदेश के पावर हाउसों पर जहाँ चार कर्मियों का स्टाफ है । वहाँ आठ कर्मी का स्टाफ लगाया जाये, वाशिंग एलाउंस एचवीपीएन को तर्ज पर डीएचबीवीएन व यूएचवीवीएन में दिया गया है । वह हरियाणा सरकार की तर्ज पर दिया जाये आदि अनेकों प्रमुख बिन्दुओं के मुद्दों पर मीटिंग की गई । जिसमें एचएसईबी वर्कर यूनियन को सीएमडी श्री शत्रुजीत कपूर की ओर से यूनियन की सभी माँगों के समर्थन में पूरा करने का जल्द भरोसा दिलाया । वीडियो कान्फ्रेंसिंग की इस मीटिंग में प्रदेश कार्यकरिणी में वित्तसचिव राजकुमार सांगवान, चेयरमैन नरेन्दर खोखर, वरिष्ठ उपप्रधान कृष्ण नैन, उपमहासचिव मुकेश भ्याना, राज्य प्रेससचिव महेन्द्र कुमार सिरसा, सलाहकार विकास ठाकुर आदि कमेटी के पदाधिकारी विशेषरूप से मौजूद रहे ।
