राइट टू सर्विस एक्ट के विरोध में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया
फरीदाबाद : हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की वार्ता समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में राइट टू सर्विस एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर फरीदाबाद की चारों डिविजनों की सभी सबडिवीजन कार्यालयों पर कर्मचारी गरजे। इसी के तहत सबडिवीजन ईस्ट, मथुरा रोड, नम्बर चार, वेस्ट सेक्टर-19 पर केंद्रीय कमेटी के नेता सतीश छाबड़ी सहित यूनिट प्रधान लेखराज चौधरी, बल्लभगढ़ के प्रधान कर्मवीर, एनआईटी के प्रधान विनोद शर्मा, ग्रेटर फरीदाबाद के प्रधान सुनील कुमार व सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गगनभेदी नारे लगाते हुए अपना जोरदार प्रदर्शन कर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की खामियाँ और इसकी त्रुटियों को लेकर, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन में देरी करना व कौशल रोजगार आयोग के तहत प्रदेश सरकार पहले से लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को निकाल कर अपने आदमियों को भर्ती करना चाहती है।
सभी क्लेरिकल कर्मी व टेक्निकल कैटेगरी के कर्मचारियों की इंटरयूटिलिटी ट्रांसफर आदि मुख्य बिंदुओं पर यूनियन ने इन सभी मुद्दों को लेकर आज बिजली निगम की सभी सबडिवीजनों पर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ने 2 घंटे का विरोध जताते हुए जबरदस्त प्रदर्शन कर मांग की है कि राइट टू सर्विस एक्ट को लागू करने से पहले प्रदेश में रिक्त पड़े हजारों पदों को रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से भरने का पहले काम करें। प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली निगम का प्रत्येक कर्मचारी आज वचनबद्ध है।
कर्मचारियों ने कोरोना काल में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति करके प्रदेश में लॉकडाउन को कामयाब बनाया साथ ही पूरे देश की बिजली कंपनियों में दूसरे नम्बर का स्थान लेकर मुकाम हासिल किया, बावजूद इसके सरकार और निगम मैनेजमेंट अपने डण्डे के जोर पर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन व श्रम कानूनों का उल्लंघन करके राइट टू सर्विस एक्ट को जबरन कर्मचारियों पर थोपना चाहती है। जिसका हर स्तर पर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन पुरजोर विरोध करती है और आगे भी करेगी।
इस अवसर पर अपने संयुक्त बयान में प्रान्तीय प्रधान बिजेंदर बेनीवाल व प्रान्तीय महासचिव सुनील खटाना कहा कि इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों पर जबरन ऐसे काले कानूनो को लागू करती है तो आने वाले समय में प्रदेश का कर्मचारी वर्ग लामबंद होकर पूरे हरियाणा प्रदेश में आगामी निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा। जिसमें मुख्यरूप से पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और जब तक पक्का ना किया जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन का लाभ देने, सभी प्रकार के कच्चे पक्के कर्मचारियों को 1000 यूनिट फ्री बिजली यूनिट का लाभ, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कन्वेंस अलाउंस में बढ़ोतरी, साथ ही निगम के मुनाफे को देखते हुए दिवाली पर मिलने वाले 1000 रुपए दिवाली गिफ्ट के स्थान पर एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रत्येक कर्मचारी को दिवाली गिफ्ट के रूप में दिया जाए, साथ ही एक्सग्रेसिया पॉलिसी का लाभ सभी कर्मचारियों को बिना शर्तों के दिया जाए अन्यथा आगामी समय संघर्ष का होगा। जिस से प्रदेश में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी निगम मैनेजमेंट को हरियाणा सरकार की होगी। आज फरीदाबाद सर्कल की 18 सबडिविजनों पर हुए सफल प्रदर्शन के बाद अग्रिम कड़ी में 19 अक्तूबर 2021 को प्रदेश की सभी डिवीजन कार्यालयों पर कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किये जाएंगे।
