हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सेवाएं नियमितिकरण को लेकर सौंपा ज्ञापन

– कहा, स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य बनाम उमा देवी केस में देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाण सरकार भी बनाएं अनुबंध कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण की पॉलिसी

– ज्ञापन सौपते हुए हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने फ़रीदाबाद में सभी विधायकों से विधानसभा सत्र में कर्मचारियों के नियमितिकरण की आवाज उठाने की मांग

फ़रीदाबाद : हरियाणा की हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में जिला की कार्यकारिणी ने फ़रीदाबाद में मौजूद सभी विधायकों को हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल की सेवाएं नियमितिकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक व मंत्री को ज्ञापन सौपते हुए हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने सरकार से मांग की है कि 25 अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विधायक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिल पास करवाकर हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल्स की सेवाएं नियमित की जाए।

एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौपे जाने पर फ़रीदाबाद के सभी विधायकों ने आश्वासन दिया कि वे उनकी सभी जायज मांगों को हरियाणा विधानसभा सत्र में उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उनकी सेवाएं नियमित की जाए। इसके अतिरिक्त हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने अपनी अन्य मांगों के बारे में भी सभी विधायकों को अवगत करवाया और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग रखी।

इस मौके पर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में हरियाणा सरकार नियमितिकरण की पॉलिसी बनाकर हारट्रोन के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर चुकी है। लेकिन वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक हारट्रोन आईटी प्रोफेशन के हित में कोई नियमितिकरण की पॉलिसी नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य बनाम उमा देवी में पारित निर्णय पूरे भारत वर्ष को प्रभावित करता है न कि अकेले हरियाणा प्रदेश को। जब हमारे ही देश के विभिन्न राज्यों (जैसे हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, सिक्किम आदि) की सरकार अपने अधीन कार्यरत अनुबंधित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियमितिकरण की पॉलिसी बना चुकी है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं बना सकती।
उन्होंने बताया कि हारट्रोन हरियाणा सरकार का ही एक सरकारी उपक्रम है, जिसके माध्यम से एचएसएससी व एसएससी की तरह सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संपूर्ण चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा सीसीटीवी की देखरेख में ऑनलाइन टाइप टेस्ट, प्रोजेक्ट मेकिंग टेस्ट लिए जाते हैं। इसके उपरांत चयनित उम्मीदवारों को हारट्रोन के पैनल में रखा जाता है और हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड, मिशन व निगमों की डिमांड पर अनबुंध आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जाती है।

ज्ञापन के माध्यम से हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल ने सरकार से मांग की गई है कि हरियाणा सरकार शीघ्र अति शीघ्र विधायक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सेवाएं नियमितिकरण हेतू पॉलिसी तैयार करें ताकि उनका व उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही हारट्रोन आईटी प्रोफैशनल अपने परिवार का पालन-पोषण भी अच्छे तरीके से कर सके तथा नियमितिकरण की पॉलिसी बनाए जाने तक नियमित कर्मचारियों की तरह ही हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल को डीए, पीएफ, एचआरए आदि वित्तीय लाभ तथा केशलेस सभी मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल को प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि व अवकाशों में भी बढ़ोतरी की जाए।

इस मौके पर हारट्रोन आईटी प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान अंकित कुमार जांगड़ा व फ़रीदाबाद के जिला प्रधान राजेश गौतम, जिला महासचिव रामेश्वर, जिला उप प्रधान राम किशोर गौतम व जिला संगठन सचिव विजय कुमार मौजूद रहे।