आगामी 02 जुलाई को अपनी माँगों को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री का अंबाला में घेराव करेंगे हजारों बिजली कर्मचारी : लेखराज चौधरी

फरीदाबाद : हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्ज यूनियन (हेड ऑफिस भिवानी, रजि.-292) संबंधित: हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ के बैनरतले एचएसईबी वर्करज यूनियन राज्य कमेटी के आव्हान पर अपनी जायज माँगों को लेकर प्रदेश का बिजली कर्मचारी विरोध प्रदर्शन व आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। इसी कड़ी में आज हार्डवेयर चौक स्तिथ 11 केवी सब स्टेशन में यूनियन की एक आवश्यक मीटिंग सर्कल सचिव लेखराज चौधरी की मौजूदगी में की गयी । जिसमे उन्होंने बताया कि 25 व 26 जून 2026 को फरीदाबाद सर्कल के चारों एक्सईएन कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे एवम आगामी 02 जुलाई 2026 को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत बिजली मंत्री अनिल विज का अंबाला में घेराव का कार्यक्रम किया जाएगा व 29 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए हजारों बिजली कर्मचारी जेल भरो आन्दोलन करेंगे । यदि इसके बाद भी बिजली कर्मचारियों की माँगें नही मानी गयी तो आगामी 29-30 सितंबर 2026 को प्रदेश में महा-हड़ताल का आव्हान घोषित किया गया है । अपनी माँगों के सन्दर्भ में यूनियन नेताओं ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 23 एवं 31 दिसंबर 2025 के आदेशों के बावजूद बिजली निगमों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित ना किए जाने तथा कर्मचारी-विरोधी नीतियों के विरोध में यूनियन की ओर से प्रमुख मांगें जो इस प्रकार से हैं ।

– हरियाणा एग्री डिस्कॉम के बहाने बिजली महकमे का निजीकरण करने का पूर्णतः विरोध
– प्राइवेट लाईसेंस डिस्ट्रीब्यूशन व निजीकरण का विरोध ।
– जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता एवं अन्य भत्तों में वृद्धि दी जाए।
– सभी कर्मचारियों को निशुल्क कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए।
– सभी कच्चे एवं पक्के बिजली कर्मचारियों को फ्री यूनिट भत्ता दिया जाए।
-बिजली निगमों के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए।
– ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
-DC रेट एवं HKRN कर्मचारियों को नियमित कर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए।
-आउट ऑफ सर्कल कार्यरत कर्मचारियों को उनके होम सर्कल में स्थानांतरित किया जाए। -एक्स-ग्रेशिया नीति 2019 में आवश्यक संशोधन किए जाएं।
-वेतन विसंगतियों का शीघ्र समाधान किया जाए।
-सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को निशुल्क यूनिट तथा फैमिली पेंशनरों को LTC सुविधा प्रदान की जाए।
-सभी कर्मचारियों के लिए इंटर-यूटिलिटी ट्रांसफर लागू किया जाए।
-कार्यालयों एवं आवासीय कॉलोनियों की जर्जर स्थिति में सुधार कर नई कॉलोनियां बनाई जाएं। -हाफ मार्जिन राशि की असमान व्यवस्था समाप्त की जाए।
– क्लेरिकल स्टाफ एवं चपरासी (Peon) के पदों का पुनः सृजन किया जाए।
-बिजली संशोधन विधेयक 2023 एवं 2025 को वापस लिया जाए। इन माँगों के मुद्दे पर यूनियन की अपने समस्त कर्मचारियों से अपील है कि बिजली विभाग में कार्यरत सभी कच्चे एवं पक्के कर्मचारी साथियों से अपील है कि हरियाणा सरकार एवं निगम प्रबंधन की कर्मचारी-विरोधी एवं शोषणकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत बनाने हेतु यूनियन के इस आंदोलन एवं आगामी सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लें और यूनियन के अपने सभी कार्यक्रमों को सफल बनायें ।