शक्तिपरीक्षण से भाग रही है भाजपा, तत्काल बहुमत साबित करना चाहिए : कांग्रेस

नयी दिल्ली, 25 नवंबर ! कांग्रेस ने तत्काल शक्तिपरीक्षण की मांग करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने से ‘‘भाग रही है’’ क्योंकि उसके पास जरूरी संख्याबल नहीं है। कांग्रेस नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना की एक संयुक्त याचिका में उच्चतम न्यायालय से तत्काल शक्ति परीक्षण का आदेश देकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार ‘‘अवैध’’ है और शक्तिपरीक्षण ही एकमात्र हल है। शनिवार सुबह हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस कदम ने कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना को हैरानी में डाल दिया जो राज्य में सरकार गठन को अंतिम रूप दे रही थीं। हालांकि, अजित पवार की बगावत ने राकांपा को सबसे अधिक हैरत में डाला।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने एकतरफा निर्णय करने के लिए अजित पवार को नजरंदाज किया है। सुरजेवाला ने दावा किया कि भाजपा और अजित पवार शक्तिपरीक्षण से भाग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना के पास बहुमत है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मांग बहुत सामान्य है। शक्तिपरीक्षण हो और जिस किसी के पास भी बहुमत है वह साबित हो जाएगा। भाजपा और अजित पवार सदन में बहुमत साबित करने से बच रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जैसे ही शक्तिपरीक्षण का आदेश होगा, हमारा बहुमत साबित हो जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि भाजपा ने आधी रात को गुपचुप तरीके से राज्यपाल के पद का इस्तेमाल करते हुए एक अवैध सरकार का गठन किया।’’ उच्चतम न्यायालय ने रविवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सोमवार सुबह में उसके समक्ष महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की सिफारिश वाला पत्र और फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाला पत्र पेश किया जाए।

साथ ही फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ शिवसेना..राकांपा..कांग्रेस की ओर से दायर अर्जी पर रविवार को अवकाश के दिन हुई एक विशेष सुनवायी में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।