प्रदर्शन करना किसानों का हक, सरकार जल्द कमेटी बनाए- डा सुशील गुप्ता

नई दिल्ली,17 अक्टूबर। आम आदमी पार्टी के सांसद व हरियाणा के सहप्रभारी डा सुशील गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को लेकर खुशी जाहिर की है जिसमें उसने किसानों की बात को सुने जाने को कहा है। सांसद  सुशील गुप्ता ने कहा कि गुरूवार को किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई थी, जहां सरकार ने अपना पक्ष रखा। वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। दूसरा अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की जिसमें प्रदर्शन को किसानों को हक बताया, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

सुशील गुप्ता ने कहा कि अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। हालांकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई थी। जिस पर दिल्ली सकार के वकील राहुल मेहरा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण रहकर कर रहे है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, ऐसे में उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है, जो बातचीत से निकल सकता है।

उन्होंने अदालत का धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की राय के बाद वो कमेटी का गठन करेंगे। जिसका निर्णय सभी पक्षो को मान्य होगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है आगे इस मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच सुनेगी। जिसके तहत अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार को आंदोलनकारी किसानों की बातों को सुन उनको विश्वास दिलाना चाहिए ओर उनकी मांगो पर गौर किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण है, ऐसे में सरकार को उनकी बातों सुनकर, जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए।